आंतरराष्ट्रीय टिळक

लोकमान्य टिळकांच्या राजकीय कर्तृत्त्वाचे बरेचसे पैलू अपरिचित राहिले आहेत. स्वराज्यासाठी झटणारा, देशबांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी इंग्रज सरकारशी टक्कर घेणारा, परखड विचार असलेला लोकमान्य नेता , टिळकांच्या या व अशा अनेक पैलूंची सर्वसामान्यांना ओळख आहे. मात्र, भारताची राजकीय चळवळ प्रभावी करतानाच जागतिक स्तरावर भारताचे प्रश्न समजून सांगण्यात टिळकांनी जी महत्त्वाची भूमिका बजावली त्याबद्दल जास्त चर्चा झालीच नाही.


जागतिक स्तरावर तत्कालीन नेत्यांशी त्यांचे चांगले संबंध होते. आज सारख्या दळणवळणांच्या साधनांचा विकास नसताना टिळक नेहमी अपटूडेट होते. जागतिक स्तरावर घडणा-या घटनाघडामोडींची माहिती त्यांना होती. जागतिक राजकारण आणि भारत याची स्पष्ट जाण त्यांना होती. जगाच्या पाठीवर होणा-या स्थित्यंतराचा भारताने कसा वापर करून घेतला पाहिजे हे त्यांनी पूर्णपणे ओळखले होते.


''स्वराज्य माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच'', या लोकमान्यांच्या चैतन्यदायी शब्दांनी असंख्य भारतीयांच्या मनात देशभक्तीची ज्वाळा उफाळून आली. लोकांमध्ये स्वराज्याबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी टिळकांनी लेखणी आणि वक्तृत्व यांचा प्रखरतेने आणि प्रभावीपणे वापर करून घेतला. राजकीय नेत्यांचे प्रमुख कार्य सध्याच्या समस्यांतून आणि पेचप्रसंगातून जनतेची सोडवणूक करणे, हे असते. लोकमान्यांनी त्यांच्या काळातील सर्व समस्यांना तोंड दिले आणि त्या सुटाव्यात यासाठी त्यांनी सरकारशी सतत संघर्ष केला. हे करताना त्यांनी भविष्याचा वेध घेतला. आंतराराष्ट्रीय स्तरावर आपली बाजू बळकटपणे मांडली.


भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी करावयाच्या चळवळी भारतातच कराव्यात. यासाठी इंग्लडमध्ये शिष्टमंडळे पाठविण्याची गरज नाही असे टिळकांचे मत होते. परंतु पहिले महायुध्द पेटले. इंग्लडची ठिकठिकाणी पीछेहाट होऊ लागली. त्यांचे सेनादल अपूरे पडू लागले. ब्रिटीश सरकारच्या अडचणीचा फायदा घेण्याचे टिळकांनी ठरविले. भारताकडून इंग्लडला मनुष्यबळ, युद्धसामुग्रीच्या उत्पादनात मदत केली जात होती. स्वराज्याचे हक्काची रोखठोक व्यवहारी मागणी त्यांनी प्रत्यक्षात राज्यकर्त्या इंग्रजांकडे आणि त्यांच्या सामान्य मतदार नागरिकांकडे करण्याचे ठरविले आणि इंग्लडमध्ये प्रत्यक्ष जाऊनच हक्क मागण्याचा निर्धार केला. मात्र, यात अडचण होती त्यांनी भोगलेल्या शिक्षेची. राजद्रोहाच्या आरोपात सहा वर्षे कारावासाची शिक्षा भोगलेल्या टिळकांना इंग्लडला जायची परवानगी मिळणे कठीण होते. त्यात युद्धाची धुमश्चक्री सुरू असल्याने इंग्रजांनी राजकीय कारणांमुळे इंग्लडला जाण्याची परवानगी नाकारली. या कोंडीतून त्यांनी मार्ग काढला.


ब्रम्हदेशातील मंडाले तुरुंगात सहा वर्षांचा कारावास भोगून आलेल्या टिळकांचे शरीर थकले होते. पायाला जखम झाली होती. मात्र, एका योद्धयाला शोभेल अशा आवेषात त्यांनी मातृभूमीसाठी इंग्लडला जाण्याचा निर्णय घेतला. २४ सप्टेंबर १९१८ ला त्यांनी मुंबईच्या बंदरावर बोटीत पाय ठेवला आणि पस्तीस दिवसांच्या प्रवासानंतर २९ ऑक्टोबरला ते लंडनला पोहचले. त्यांच्यासमवेत चित्रशाळेचे वासुकाका जोशी , कायद्याचे सल्लागार दादासाहेब करंदीकर आणि वैयक्तिक कार्यवाह म्हणून गणेश महादेव नामजोशी गेले होते.


त्यावेळी इंग्लंडमधील राजकारणात कॉन्झरवेटीव्ह पार्टी आणि लिबरल पार्टी हे दोन प्रमुख पक्ष होते. त्याचबरोबर लेबर पार्टी नव्याने उदयास येत होती कॉन्झरवेटिव्ह पक्षाचे नेते कट्टर साम्राज्यवादी होते. लिबरल पक्षातील काही नेत्यांना भारताला हळूहळू राजकीय हक्क दिले पाहिजेत, याची जाणीव होती. लेबर पार्टी नव्यानेच स्थापन झाली होती. असे असूनही टिळकांनी, लेबर पार्टीशी आपण संबंध जोडणे भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, हे त्यांना अचूक ओळखले होते.


टिळक लंडनला पोहचल्यावर त्यांनी अनेक सहका-यांशी गाठीभेटी घेतल्या, इंग्लड सरकारला स्वातंत्र्याची मागणी करणारी अनेक पत्रे पाठविली, भारतातील संबंधीतांशी चळवळीसंबंधी पत्रव्यवहार केला. अब्रुनुकसानीच्या दाव्याच्या निमित्ताने टिळक लंडनला आले तो व्हॅलेंटाइन चिरोलवरील दावा २९ जानेवारी १९१९ला सुरु झाला. अकरा दिवस चाललेल्या या दाव्याचा निकाल टिळकांच्या विरूद्ध बाजूने लागला. टिळक विजयी झाले असते तर सरकारवर आरिष्ट कोसळले असते, त्यामुळे त्यांना हा निकाल अपेक्षीत होता. साधारण एक वर्षांच्या कालावधीनंतर म्हणजे २७ ऑक्टोबर १९१९ या दिवशी ते मुंबईला परतले. लोकमान्यांनी इंग्लडमधील आपल्या वास्तव्यातील कार्याचा धडाक्याने पाठपुरावा केला.


टिळकांनी स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी हाती धरलेली मशाल स्वतः पुरतीच मर्यादीत न ठेवता त्याद्वारे अनेक विश्वासू सहका-यांना चेतविले. इंग्लडमध्ये भारताची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्यासाठी टिळकांना श्यामजी कृष्ण वर्मा हे विश्वासू सहकारी मिळाले. वर्मा यांनी पूर्वी सौराष्ट्रातील काही संस्थानांमध्ये दिवाणाचे काम केले. ते इंग्लडला गेले आणि बॅरिस्टर होऊन त्यांनी त्या व्यवसायात उत्तम यश मिळविले. टिळकांच्या सूचनेवरून वर्मा यांनी लंडनमध्ये इंडियन सोशिऑलॉजिस्ट हे साप्ताहिक वृत्तपत्र सुरू केले. त्यातून भारताच्या दारिद्रयाचे विदारक चित्र आकडेवारी ते मांडत आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, असे अग्रलेखांतून आग्रहाने प्रतिपादन करीत. टिळकांच्या सूचनेवरून भारतातून इंग्लडमध्ये जाणा-या हुशार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक मदत देण्याची योजना वर्मा यांनी सुरू केली. टिळकांनी योग्य तरुणांची शिफारस करावयाची असे ठरले.


सावरकरांना बॅरिस्टर होण्यासाठी इंग्लडमध्ये जावयाचे होते, तेव्हा टिळकांच्या शिफारशीमुळे वर्मा यांनी सावरकरांना शिष्यवृत्ती दिली आणि इंडिया हाऊसमध्ये राहण्याची सोय केली. इंग्लंडमध्ये आणि युरोपातील देशांतही भारताच्या राजकीय समस्येची माहिती देण्यासाठी कोणाला तरी पाठवावे, असे टिळकांनी सुचविले. वर्मा यांच्या सहका-यांमध्ये मॅडम कामा या पारशी विदुषी होत्या. त्यांनी पूर्वी दादाभाई नौरोजी यांचे सचिव म्हणून काम केले होते. त्यांनी १९०७ मध्ये जर्मनीमध्ये स्टुटगार्ट येथील जागतिक समाजवादी परिषदेत स्वतंत्र भारताचा ध्वज फडकविला. मॅडम कामाच्या या कर्तृत्त्वाचे टिळकांना समाधान वाटले.


त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेचा दौरा करून भारताची बाजू मांडली. टिळकांचे बंगालच्या फाळणी विरोधी चळवळीतील सहकारी लाला लजपतराय यांनी केलेला अमेरिकेचा दौराही फार महत्त्वाचा होता.


महायुद्ध संपल्यानंतर पॅरिसमध्ये शांतता परिषद भरणार असे जाहीर झाले. फ्रेंच मुत्सद्दी क्लेमेंको हे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. टिळकांनी १० मार्च १९१९ ला क्लेमेंको यांना विस्तृत निवेदन पाठविले आणि भारताच्या प्रतिनिधीस शांतता परिषदेस हजर राहण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली. ती मागणी मात्र मान्य झाली नाही. जगात शांतता नांदावयाची असेल, तर आशियातील सर्व राष्ट्रांना स्वराज्य उपभोगावयास मिळाले पाहिजे. स्वराज्य मिळाल्यावर हिंदुस्थान जागतिक शांततेसाठी शक्य ते सर्व करील, होमरूल डेप्युटेशनचे एक सदस्य बॅ. वेलकर यांनी पुढील आठवण सांगितली होती. टिळक वेलणकरांना म्हणाले, लेबर पार्टीशी मैत्री जोडण्याचा प्रयत्न केला कारण मला असा विश्वास वाटतो, की आपल्याला स्वराज्य मिळविण्यासाठी लेबर पार्टीचे मोलाचे साह्य होईल. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी लोकमान्य टिळकांचेच सूत्र पुढे चालविले.


टिळकांचा दृष्टीकोन विशाल आणि व्यापक होता. त्यांनी रविंद्रनाथ टागोर यांना परदेशामध्ये दौरा करण्यासाठी पन्नास हजार रूपये देऊ केले. टागोर टिळकांना म्हणाले, ''मी राजकीय कार्यकर्ता नाही , मी आपल्या अपेक्षेप्रमाणे काम करू शकणार नाही.'' टिळकांनी त्यांना कळविले, ''तुम्ही राजकीय प्रचार करावा, अशी माझी अपेक्षा नाही. तुम्हाला मी भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधी मानतो. तुमचे काव्य, तुमची भाषणे यातून भारताची जी ओळख जगाला होईल तीच मला फार महत्त्वाची वाटते.''


ब्रिटिश सरकारविरुद्ध भारतात उठाव झाल्यास लष्करी शिक्षण घेतलेल्यांना नेतृत्त्व करता येईल या उद्देशाने भारतीय तरूणांना रशियात तसे शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल का याची चाचपणी लोकमान्य टिळकांनी केली होती. तत्कालीन रशियन राजदूतांच्या अहवालांतून याविषयी नोंद आढळते. लोकमान्यांचा हा मनोदय पुढे सिद्धीस गेला नाही कारण खुद्द रशियातच १९०५ मध्ये क्रांती झाली आणि ब्रिटन-रशिया यांमध्ये सहकार्याचे वारे वाहू लागले.


लोकमान्यांचा क्रांतीकारकांशी संबंध असे. अर्थात ते त्यांच्या कार्यात प्रत्यक्ष सामील झाले नाहीत. शस्त्र उचलून स्वराज्य निश्चित मिळेल अशी खात्री झाल्याशिवाय आपण तो मार्ग स्विकारणार नाही, असे ते म्हणत. टिळकांनी त्यावेळी मुंबईत असलेल्या रशियन राजदूताशी संपर्क साधला होता. ही माहिती अगदी प्रथम कै.म.म.दत्तोपंत पोतदार यांनी प्रसिद्ध केली. बडोदे सरकारच्या सैन्यात असलेल्या माधवराव जाधव यांना स्वित्झर्लंडमध्ये लष्करी शिक्षणास पाठविण्याची खटपट लोकमान्यांनी केली. जाधव यांना अमेरिकेतील सैनिक विद्यालयात प्रवेश मिळाला. त्यांना तेथे सर्व लष्करी प्रशिक्षण देण्यात आले.

तसेच सशस्त्र क्रांतीने स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आधी शस्त्रांची गरज असल्याची दूरदृष्टी टिळकांकडे होती म्हणूनच त्यांनी नेपाळात बंदुकीचा कारखाना काढला. त्यासाठी काकासाहेब खाडीलकर व वासूकाका जोशी आणि पांडूरंगराव तांबट इंजिनिअर यांना नेपाळमध्ये कौलांच्या कारखान्याच्या नावावर बंदुकीचा कारखाना काढला. हा कारखाना तीन वर्षे चालला नंतर त्याचे बिंग फुटले.


डॉ. खानखोजे हे सुदधा टिळकांच्या प्रोत्साहनाने परदेशी गेले होते. तेही जपानमार्गे अमेरिकेस मुख्यतः युद्धशास्त्र शिकण्यासाठी गेले. जागतिक स्तरावरील वजन लक्षात घेता भारतीयांच्या प्रश्नाची जगाला मु्ख्यत्त्वे इंग्लडमधील ब्रिटीश सरकारला जाण करून देणारे लोकमान्य टिळकच होते.